Maratha Reservation 2025: मराठा आरक्षणासाठी हैद्राबाद गॅझेटर आणि सातारा गॅझेटर – शासन निर्णय आणि प्रक्रिया | A Powerful Step Towards Opportunity, Justice, and Empowerment-Lokmarathi.Com

Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाचा संघर्ष आणि शासनाचा नवा मार्ग

Maratha Reservation :मराठा समाजाने महाराष्ट्रात अनेक दशकांपासून आरक्षणासाठी संघर्ष केला आहे. शिक्षण, नोकरी आणि सामाजिक न्यायासाठी मराठा युवक-युवतींनी अनेक आंदोलनं केली, सरकारवर दबाव आणला. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यामुळे हा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा झाला. अशा परिस्थितीत शासनाने हैद्राबाद गॅझेटर आणि सातारा गॅझेटर या ऐतिहासिक सरकारी अभिलेखांचा आधार घेऊन मराठा समाजाला कुणबी जातीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय मराठा आरक्षणाच्या नव्या वाटेचा पाया मानला जात आहे.

Maratha Reservation
Maratha Reservation

Maratha Reservation :हैद्राबाद गॅझेट नेमके आहे तरी काय?

हैदराबाद गॅझेट म्हणजे तत्कालीन हैदराबाद संस्थानातील जनगणना करुन त्याचा तयार केलेला अहवाल होय. यामध्ये जातीनिहाय जनगणना करण्यात आली होती. गॅझेटियर ऑफ द निझाम डॉमिनन्स नावाने हे 1884 साली प्रसिद्ध करण्यात आले. यात मराठा आणि कुणबी यांचा ‘मराठा कुणबी’ असा एकत्रित उल्लेख आहे.शेती करणारा ‘मराठा कुणबी’ असाही उल्लेख यात आहे.

हैद्राबाद गॅझेटर हे माजी हैद्राबाद संस्थानातील (आजचा मराठवाडा विभाग) सरकारी अभिलेख आहेत. हे गॅझेटर 1900 च्या दशकातील जमिनींची, शेतीची, मालमत्तेची आणि जातीची नोंद ठेवतात. या अभिलेखांमध्ये अनेक मराठा कुटुंबांची नोंद कुणबी म्हणून आढळते. म्हणजेच, पूर्वीच्या काळात मराठा शेतकरी कुणबी जातीच्या अंतर्गत नोंदले गेले होते. या नोंदींचा आधार घेऊन शासनाने ठरवले की, ज्यांच्या पूर्वजांची नोंद हैद्राबाद गॅझेटरमध्ये कुणबी म्हणून आहे, त्यांना आज कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊन OBC आरक्षणाचा लाभ मिळू शकेल.


Maratha Reservation :हैद्राबाद गॅझेटरवर आधारित शासन निर्णय (GR) आणि प्रक्रिया

महाराष्ट्र सरकारने हैद्राबाद गॅझेटरवर आधारित एक महत्वाचा शासन निर्णय (GR) जाहीर केला. या GR मध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे:

  1. गावपातळीवर समिती स्थापन करणे: ग्रामसेवक, तलाठी, सहाय्यक कृषी अधिकारी यांसह स्थानिक पातळीवर एक तपासणी समिती तयार केली जाईल.
  2. अर्जदारांनी पुरावे सादर करणे: हैद्राबाद गॅझेटरमधील नोंदी किंवा नातेवाईकांच्या नोंदींचा पुरावा अर्जदारांनी सरकारला सादर करावा लागेल.
  3. तपासणी आणि सत्यापन: गावपातळीवरील समिती अर्जदारांच्या पुराव्यांची तपासणी करून सत्यता तपासेल आणि अहवाल शासनाला सादर करेल.
  4. कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देणे: अहवाल सकारात्मक आढळल्यास पात्र व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र दिले जाईल, जे OBC आरक्षणासाठी मान्य केले जाईल.

या GR च्या अंमलबजावणीमुळे मराठवाड्यातील हजारो युवक-युवतींना आरक्षणाचा लाभ मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. अनेक ठिकाणी प्रमाणपत्र वितरण सुरू झाले असून, हा निर्णय मराठा समाजासाठी मोठा दिलासा ठरला आहे.

🧠 मानसिक दृष्ट्या मजबूत कसे व्हावे?
7 उपाय

स्वतःला मानसिकदृष्ट्या बळकट बनवण्यासाठी हे 7 प्रभावी उपाय जाणून घ्या. तणाव, न्यूनगंड, आणि मानसिक थकवा यावर मात करण्याचा मार्ग!

👉 पूर्ण लेख वाचा Lokmarathi.com वर

अधिक माहितीसाठी पाहा: मराठा आरक्षण- Wikipedia


सातारा गॅझेटर म्हणजे काय?

सातारा गॅझेटर हा ब्रिटिश काळातील सातारा प्रांतातील सरकारी अभिलेखांचा संग्रह आहे. हैद्राबाद गॅझेटरप्रमाणेच, सातारा गॅझेटरमध्येही जमिनींची, शेतीची आणि जातीची नोंदी आहेत. विशेष म्हणजे, सातारा जिल्ह्यातील अनेक मराठा कुटुंबे आजही कुणबी पद्धतीने शेती करत असल्याचे पुरावे या गॅझेटरमध्ये आढळतात. त्यामुळे सातारा गॅझेटरचा वापर करून पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजालाही कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा विचार सरकारने केला आहे.


सातारा गॅझेटरवर आधारित शासन निर्णय लवकरच

महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केले आहे की, सातारा गॅझेटरवर आधारित शासन निर्णय (GR) लवकरच काढण्यात येणार आहे. अंदाजे एका महिन्याच्या आत हा निर्णय प्रसिद्ध होईल. सातारा गॅझेटर लागू झाल्यानंतर सातारा, सांगली, कोल्हापूर, पुणे यांसारख्या जिल्ह्यांतील मराठा समाजालाही हैद्राबाद गॅझेटरप्रमाणे कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करता येईल. यामुळे बरेच नोंदी कुणबी असलेल्या कुटुंबाना मदत होईल.


कायदेशीर बाजू आणि आव्हाने

हैद्राबाद आणि सातारा गॅझेटरवर आधारित शासन निर्णय लागू करण्याआधी सरकारने अॅडव्होकेट जनरल आणि न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील कायदेशीर समितीकडून सखोल सल्ला घेतला आहे. कारण, सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यामुळे कोणताही निर्णय न्यायालयात टिकण्यासाठी कायदेशीरदृष्ट्या मजबूत असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, फक्त त्या व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाईल ज्यांच्याकडे गॅझेटरमधील पुरावा स्पष्ट असेल. हे प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियेत काटेकोरपणा ठेवला जाईल, जेणेकरून भविष्यात कोणत्याही कायदेशीर अडचणी येऊ नयेत.


Maratha Reservation
Maratha Reservation

अर्ज प्रक्रिया – नागरिकांसाठी सोपी मार्गदर्शिका

मराठा समाजातील युवक-युवतींनी हैद्राबाद आणि सातारा गॅझेटरवर आधारित कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करताना खालील प्रक्रिया पाळावी:

  1. ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदणी: शासनाने यासाठी वेगळे ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले आहेत, जिथे अर्जदारांनी आपली नोंदणी करावी.
  2. गॅझेटरमधील नोंदीचा पुरावा अपलोड करणे: अर्ज करताना हैद्राबाद किंवा सातारा गॅझेटरमधील नोंदीचा स्कॅन केलेला पुरावा अपलोड करणे आवश्यक आहे.
  3. नातेवाईकांचे प्रमाणपत्र असल्यास जोडणे: जर नातेवाईकांकडे कुणबी प्रमाणपत्र असेल तर त्याचा देखील समावेश अर्जात करता येईल.
  4. गावपातळीवरील समितीची चौकशी: अर्ज सादर झाल्यानंतर गावपातळीवरील समिती तपासणी करेल आणि सत्यता तपासेल.
  5. प्रमाणपत्र वितरण: समितीचा अहवाल सकारात्मक आढळल्यास अर्जदाराला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र दिले जाईल.

हि प्रक्रिया शासन व्यवस्थेप्रमाणे थोडी फार वेगळी असू शकते.


Maratha Reservation समाजातील प्रतिक्रिया आणि अपेक्षा

हैद्राबाद गॅझेटरवर आधारित शासन निर्णय जाहीर झाल्यानंतर मराठा समाजात समाधान आणि आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनानंतर हा निर्णय आल्यामुळे तो ऐतिहासिक मानला जातो. अनेक गावांत मोठ्या प्रमाणावर अर्जदारांनी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केले आहेत . आता त्यांना येणाऱ्या अडचणी कमी होतील आणि समाजातील युवक-युवतींमध्ये शिक्षण आणि नोकरीच्या संधी वाढतील अशी अपेक्षा आहे.


भविष्यातील दिशा

  • हैद्राबाद गॅझेटरवर आधारित GR मुळे मराठवाड्यातील आरक्षणाचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सुटला आहे.
  • सातारा गॅझेटर लागू झाल्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजालाही मोठा दिलासा मिळेल.
  • प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियेत काटेकोरपणा ठेवून हा निर्णय न्यायालयीन कसोटीवर टिकवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
  • OBC आरक्षणाचा लाभ घेऊन मराठा युवक-युवतींना शिक्षण, नोकरी आणि सामाजिक न्यायाच्या संधी मिळतील.

महाराष्ट्र सरकारने हैद्राबाद आणि सातारा गॅझेटरवर आधारित शासन निर्णयाद्वारे मराठा समाजाला आरक्षणासाठी नवा मार्ग उपलब्ध करून दिला आहे. हा निर्णय केवळ आरक्षणासाठीच नव्हे तर सामाजिक न्याय आणि तणाव कमी करण्यासाठीही महत्त्वाचा आहे. सातारा गॅझेटरवरील GR लवकरच लागू झाल्यानंतर हा संपूर्ण आरक्षणाचा प्रश्न राज्यभर सोडवण्याचा मार्ग मोकळा होईल.


Leave a Comment