UPI Charges NPCI Rules संदर्भात सध्या सोशल मीडियापासून गल्लीबोळातील चहाच्या टपरीपर्यंत एकच चर्चा रंगलीये – “भावा, आता ऑनलाइन पैसे पाठवायला पण खिसा रिकामा करावा लागणार का?” सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत दुधाच्या पिशवीपासून ते भाजीच्या जुडीपर्यंत आपण सगळेच ‘क्यूआर कोड’ (QR Code) स्कॅन करून मोकळे होतो. पण नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) आणि केंद्र सरकारच्या नवीन अध्यादेशानंतर डिजिटल पेमेंटच्या दुनियेत मोठी खळबळ माजली आहे. सामान्य माणसाच्या डोक्यात हजार प्रश्न फिरत आहेत, तर दुसरीकडे भारतपेचे (BharatPe) माजी सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर (Ashneer Grover) यांनी या निर्णयावरून थेट सरकारलाच धरले आहे. काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण, नक्की कुणाच्या खिशाला कात्री लागणार आणि यामागची खरी गोम काय आहे, हे आज आपण सोप्या भाषेत समजून घेऊयात!
काय आहेत NPCI चे नवीन नियम आणि नियम कुणासाठी बदलले?
सध्या लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे की दरवेळी फोनपे किंवा गूगल पे (Google Pay / PhonePe) वापरल्यावर अतिरिक्त पैसे कट होणार का? तर सर्वात आधी एक गोष्ट नीट स्पष्ट समजून घ्या. अर्थमंत्रालय आणि NPCI च्या नवीन अधिसूचनेनुसार, २,००० रुपयांपर्यंतच्या कोणत्याही UPI व्यवहारावर किंवा RuPay डेबिट कार्डच्या वापरावर कोणताही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष चार्ज लावण्यास बँकांना अथवा पेमेंट ॲप्सना स्पष्ट मनाई करण्यात आली आहे. म्हणजेच, दैनंदिन आयुष्यात तुम्ही भाजीपाला, दूध, किंवा किराणा सामान घेण्यासाठी जे छोटे-मोठे ५०, १०० किंवा ५० cut करता, त्यावर एक रुपयाही अतिरिक्त लागणार नाही.
पण मग खरी मेख कुठे आहे? संसद अधिवेशनात ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम ॲक्ट, २००७’ च्या कलम १०A मध्ये सुधारणा करून २,००० रुपयांवरील व्यापारी व्यवहारांवर (Merchant Transactions) मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लावण्याचा कायदेशीर मार्ग मोकळा केला गेला आहे. याचा अर्थ असा की जर तुम्ही एखाद्या मोठ्या व्यापाऱ्याला २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम UPI द्वारे दिली, तर त्या व्यापाऱ्याकडून बँका काही टक्के चार्ज आकारू शकतात. हा नियम P2P (एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीच्या खात्यात पैसे पाठवणे) साठी लागू नाही, तर तो P2M (ग्राहकाने व्यापाऱ्याला पैसे देणे) साठी आहे. मग नक्की सामान्य माणसाने काळजी का करावी, हे समजण्यासाठी पुढील मुद्दा वाचणे अत्यंत गरजेचे आहे!
-1783408147.png)
पडद्यामागची खरी गोम (Insider Secrets): व्यापाऱ्यांचा चार्ज शेवटी ग्राहकाच्याच खिशातून निघणार?
सरकार म्हणतंय की हा चार्ज ग्राहकांवर नाही तर व्यापाऱ्यांवर आहे. पण बाजारात प्रत्यक्ष व्यवहार कसा चालतो, याची इनसाईड स्टोरी समजून घ्या. समजा तुम्ही दुकानातून ५,००० रुपयांचा टीव्ही किंवा कपडे खरेदी केले आणि UPI ने पेमेंट केले. जर बँकेने त्या व्यापाऱ्याकडून ०.४% ते १% MDR चार्ज वसूल केला, तर व्यापारी तो भुर्दंड स्वतःच्या खिशातून सोसेल का? मुळीच नाही!
व्यापारी काय करतील? एक तर ते २,००० रुपयांवरील पेमेंटसाठी UPI स्वीकारणे बंद करतील किंवा त्या वस्तूची किंमतच तितक्या टक्क्यांनी वाढवतील. म्हणजेच, कागदावर सरकार जरी म्हणत असले की ग्राहकाला चार्ज नाही, तरी शेवटी तो फिरून ग्राहकाच्याच खिशातून वसूल होणार आहे.
व्यापारी आणि ग्राहकांनी टाळायच्या ३ मोठ्या चुका:
क्यूआर कोडचा गैरवापर: अनेक छोटे व्यावसायिक आपल्या वैयक्तिक बचत खात्याचा (Personal QR) वापर करून २,००० रुपयांवरील पेमेंट घेण्याचा प्रयत्न करतील. पण आयकर विभागाच्या (Income Tax) रडारवर हे व्यवहार लगेच येतात, ज्यामुळे भविष्यात टॅक्स नोटीस येऊ शकते.
क्यूआर कोड स्कॅनिंग ट्रॅप: २,००० रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारावर काही दुकानदार ग्राहकांकडून जबरदस्तीने ‘२% कॅश किंवा एक्स्ट्रा चार्ज’ मागू शकतात. लक्षात ठेवा, कोणत्याही ग्राहकाकडून असा एक्स्ट्रा चार्ज रोख स्वरूपात मागणे बेकायदेशीर आहे.
पॅन आणि दस्तऐवज पडताळणी: करंट अकाउंट (Current Account) असलेल्या व्यापाऱ्यांनी NPCI च्या नवीन केवायसी (KYC) नियमावलीचे पालन केले नाही, तर त्यांचे क्यूआर कोड एका रात्रीत ब्लॉक होऊ शकतात.
व्यवसाय मोठा करण्याची संधी शोधताय? ही योजना एकदा नक्की वाचा!
स्वतःचा व्यवसाय सुरू करायचा आहे किंवा सध्याचा व्यवसाय विस्तारायचा आहे? Maha Udyami Sashaktikaran Program अंतर्गत मिळणाऱ्या 50 लाखांपर्यंतच्या तारणमुक्त कर्जाची संधी आणि त्यासोबतचे 5 मोठे फायदे नेमके काय आहेत, हे जाणून घ्या.
ही Exclusive संधी सविस्तर वाचाUPI Charges NPCI Rules वर अशनीर ग्रोवर नक्की काय म्हणाले?
नेहमी आपल्या रोखठोक विधानांसाठी प्रसिद्ध असणारे अशनीर ग्रोवर यांनी या मुद्द्यावरून सरकार आणि NPCI वर जोरदार टीका केली आहे. ग्रोवर म्हणाले, “भारतात जर कोणी ५ मिनिटे काढून गूगलवर आकडे शोधले, तर दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल!” त्यांनी काही महत्त्वाचे आकडे समोर ठेवून थेट सवाल उपस्थित केले आहेत:
“रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सरकारला तब्बल २.८७ लाख कोटी रुपयांचा सरप्लस दिला आहे. सर्व लिस्टेड बँकांचा नफा ४.११ लाख कोटी रुपये आहे आणि UPI चालवणाऱ्या NPCI चा करपूर्व सरप्लस (Pre-tax surplus) १,८८८ कोटी रुपये आहे. एवढा अब्जावधींचा नफा असताना UPI मुळे नक्की कुणाचे नुकसान होत आहे? आणि सरकार अशी कोणती सबसिडी देत आहे, जी आता वसूल करायची आहे?”
ग्रोवर यांच्या मते, UPI वर कोणताही MDR किंवा फी आकारणे म्हणजे सेवा शुल्क नसून तो एक प्रकारचा छुपा टॅक्स (Tax Collection) आहे. भारताने कॅशलेस इकॉनॉमी (Cashless Economy) बनवण्यात मोठे यश मिळवले आहे, पण जर अशा प्रकारे charges लावले तर लोक पुन्हा रोख रकमेकडे (Cash Payments) वळतील आणि डिजिटल इंडियाचे स्वप्न धोक्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
बँका आणि सरकारची बाजू काय आहे?
नाण्याची दुसरी बाजू पाहिली तर सरकार आणि बँकांचा तर्क असा आहे कि UPI चे जाळे आता प्रचंड मोठे झाले आहे. रोज अब्जावधी रुपयांचे व्यवहार होतात. सर्व्हरची सुरक्षितता, सायबर फ्रॉड रोखणे, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि बँकिंग पायाभूत सुविधा (Banking Infrastructure) मजबूत ठेवण्यासाठी हजारो कोटी रुपयांचा खर्च येतो.
सरकारचे म्हणणे आहे की नेहमीच सरकारी सबसिडीवर एवढी मोठी यंत्रणा चालवणे शक्य नाही. त्यामुळेच मोठ्या व्यापाऱ्यांवर अल्प प्रमाणात MDR लावून त्यातून मिळणारा महसूल डिजिटल सुरक्षेवर खर्च केला जाईल. पण यामुळे लहानातील लहान व्यापाऱ्यांचे नुकसान होणार नाही ना, याची खबरदारी घेणेही तितकेच गरजेचे आहे.
सामान्य युझर्स आणि व्यापाऱ्यांनी आता काय करावे?
१. २,००० रुपयांपर्यंतचे व्यवहार: निश्चिंत राहा! तुमच्या दैनंदिन ५०, १००, ५०० किंवा १,५०० रुपयांच्या व्यवहारांवर कोणताही चार्ज लागणार नाही.
२. मोठ्या रकमांचे व्यवहार: जर तुम्ही २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम व्यापाऱ्याला ट्रान्सफर करत असाल, तर अतिरिक्त चार्ज आकारला जात नाही ना, याची आधीच शहानिशा करा.
३. RuPay क्रेडिट कार्ड युझर्स: जर तुम्ही RuPay Credit Card UPI शी लिंक करून वापरत असाल, तर Merchant नियमांनुसार मोठ्या रकमांवर आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काकडे लक्ष ठेवा.
FAQ (वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न)
प्र. १) UPI ने पैसे पाठवल्यावर आता सामान्य ग्राहकांना चार्ज द्यावा लागणार का?
उत्तर: नाही, सामान्य युझर्ससाठी वैयक्तिक पैसे ट्रान्सफर करणे (P2P) आणि २,००० रुपयांपर्यंतचे सर्व व्यवहार पूर्णपणे मोफत आहेत.
प्र. २) २,००० रुपयांपेक्षा जास्त UPI ट्रान्सफरवर काय नियम आहे?
उत्तर: २,००० रुपयांवरील व्यापारी (P2M) व्यवहारांवर बँकांसाठी MDR चार्ज लावण्याचा अधिकार नियमानुसार देण्यात आला आहे, ज्याचा निर्णय NPCI स्टीअरिंग कमिटी घेईल.
प्र. ३) अशनीर ग्रोवर यांनी UPI शुल्काबाबत काय आक्षेप घेतला आहे?
उत्तर: अशनीर ग्रोवर यांच्या मते, बँका आणि NPCI प्रचंड नफ्यात असताना UPI वर शुल्क लावणे हा सेवा दर नसून एक प्रकारचा छुपा टॅक्स आहे.
प्र. ४) दुकानदार ग्राहकांकडून UPI वापरासाठी एक्स्ट्रा चार्ज मागू शकतो का?
उत्तर: नाही, कोणत्याही दुकानात ग्राहकाकडून UPI पेमेंट स्वीकारताना थेट एक्स्ट्रा चार्ज मागणे नियमाबाह्य आहे.
प्र. ५) हे नवीन नियम कधीपासून लागू होत आहेत?
उत्तर: संसदेत कायदा दुरुस्ती मंजूर झाली असून, NPCI च्या स्टीअरिंग कमिटीच्या अधिकृत मार्गदर्शक सूचनांनुसार याची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने होईल.
Disclaimer (अस्वीकरण)
सदर लेख हा केवळ माहिती आणि शैक्षणिक हेतूने (Educational & Informational Purpose) लिहिला गेला आहे. लेखातील माहिती नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI), भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI), केंद्र सरकारची अधिकृत पत्रके आणि प्रसिद्ध उद्योगपती अशनीर ग्रोवर यांच्या सार्वजनिक निवेदनांवर आधारित आहे. UPI नियमांमधील कोणत्याही संभाव्य बदलांसाठी किंवा अधिकृत माहितीसाठी वाचकांनी NPCI (npci.org.in) च्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी. आमचे पोर्टल कोणत्याही आर्थिक व्यवहाराच्या नुकसानीस जबाबदार असणार नाही.
Blogger Nitin
नमस्कार माझं नाव नितीन आहे, आणि मी एक Blogger आणि Content Writer आहे. मला IT क्षेत्रात ६+ वर्षांचा अनुभव आहे. मी २०२३ पासून ब्लॉगिंग क्षेत्रात काम करायला सुरवात केली आहे. मी ट्रेंडिंग टॉपिक आणि फॅक्टस संबंधी content write करतो तसेच मी Freelancer म्हणून देखील काम करतो.सद्धया Cyber Law शिकत आहे.