Bank failure : “जर तुमची बँक फेल झाली किंवा RBI मोरॅटोरियम लागू केला असला, तर ₹५ लाखांपर्यंत तुमची रक्कम DICGC द्वारे सुरक्षित आहे — याची सविस्तर माहिती येथे वाचावी.”

(Bank failure) बँक फेल होणे किंवा दिवाळखोरीत जाणे म्हणजे बँकेची आर्थिक स्थिती इतकी खराब होणे की ती आपल्या कर्जांची परतफेड करू शकत नाही किंवा तिच्या ठेवीदारांना त्यांच्या निधीवर प्रवेश देऊ शकत नाही. बँक फेल होण्याची प्रक्रिया आणि कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:

Bank failure UPDATE :बँक फेल होण्याची मुख्य कारणे

अत्यधिक NPA (Non-Performing Assets):
बँकांनी दिलेली कर्जं वेळेवर परत न आल्यास ती NPA होतात, जे आर्थिक तणाव निर्माण करतात.
अनियमित कर्ज प्रथा:
नियमबाह्य किंवा फसवणूक आधारित कर्ज वाटपामुळे बँकेला मोठा आर्थिक फटका बसतो.
अवाजवी खर्च व गुंतवणूक:
चुकीच्या व्यवस्थापनामुळे बँकेच्या ताळेबंदावर परिणाम होतो.
आर्थिक मंदी:
मंदीच्या काळात ग्राहक कर्ज परतफेड करू शकत नाहीत.
नियामक देखरेख कमी:
जेव्हा बँकिंग व्यवहारांवर पुरेशी देखरेख होत नाही, तेव्हा अनियमितता वाढते.

Bank failure UPDATE : बँक फेल होण्याची प्रक्रिया

आर्थिक संकट → ग्राहकांचा विश्वास कमी → बँक रन → नियामक हस्तक्षेप → दिवाळखोरी किंवा पुनर्रचना

बँक फेल होण्याचे परिणाम

ठेवीदारांचे नुकसान: ठेवीदारांना त्यांच्या निधीवर प्रवेश मिळवण्यात अडचणी येऊ शकतात.
आर्थिक स्थिरतेवर परिणाम: बँक फेल होणे आर्थिक स्थिरतेवर गंभीर परिणाम करू शकते.
सामाजिक परिणाम: बँक फेल होण्यामुळे लोकांच्या विश्वासात कमी येऊ शकते, ज्यामुळे आर्थिक व्यवहारांमध्ये अडचणी येऊ शकतात.

Goldman Sachs: AI इंजिनिअरची नियुक्ती

भारतीय अभियंते चिंतेत सविस्तर वाचा.

वाचा अधिक

Bank failure UPDATE: आतापर्यंत झालेल्या काही घटना :

भारतामध्ये बँक फेल होण्याच्या काही महत्त्वाच्या घटनांमध्ये खालील बँकांचा समावेश आहे:
पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँक (पीएमसी बँक): 2019 मध्ये ₹6,500 कोटींच्या लपविलेल्या खराब कर्जांमुळे फसवणूक झाली, ज्यामुळे 900,000 हून अधिक ठेवीदार प्रभावित झाले.
येस बँक: 2020 मध्ये गंभीर वित्तीय समस्यांमुळे संकटात आली, ज्यामुळे ₹10,000 कोटींच्या मदतीची आवश्यकता भासली.
लक्ष्मी विलास बँक: 2020 मध्ये अनियमित कर्ज प्रथांमुळे अपयश आले आणि ₹2,300 कोटींच्या गुंतवणुकीसह वाचवण्यात आली.
न्यू इंडिया सहकारी बँक: 2025 मध्ये अनियमितता आढळल्यानंतर ही बँक कोसळली, ज्यामुळे ग्राहकांना गंभीर परिणाम भोगावे लागले

🛡️ Bank failure UPDATE: बँक फेल झाली तरी तुमचे पैसे कोण देतो?

DICGC म्हणजे काय?

DICGC (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) ही भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) अधिपत्याखाली कार्यरत असलेली संस्था आहे. ही संस्था प्रत्येक खातेधारकाला प्रति बँक ₹५ लाखांपर्यंत संरक्षण पुरवते, ज्यामध्ये ठेव केलेली प्रमुख रक्कम आणि त्यावरील व्याज समाविष्ट असते. हे विमा संरक्षण प्रत्येक बँक आणि प्रत्येक खातेधारकाच्या नावावर मर्यादित असते. DICGC ची स्थापना १९६१ च्या अधिनियमाद्वारे करण्यात आली असून, ती १ जुलै १९७८ पासून अधिकृतपणे कार्यरत आहे.

प्रत्येक खातेधारकाला प्रति बँक ₹५,००,००० पर्यंत (Principal + Interest एकत्र) विमा संरक्षण आहे (The Economic Times).
पण लक्षात ठेवा: एकाच व्यक्तीकडे एकाच बँकेत अनेक खातं असल्यास देखील एकूण मर्यादा ₹५ लाख आहे—बँक उलट वेगळ्या कॅपॅसिटीमध्ये खातेधारकाकडे वेगवेगळ्या कौपिक अधिकारानं असल्यास वेगळे कव्हर ठरू शकतात (उदा. व्यक्तीखाते, संयुक्त खाते, ट्रस्ट खाते) (Outlook Money, Indiatimes).

Bank failure UPDATE — **DICGC ORGANISATION**

बँकेच्या बंदी मध्ये DICGC चे कर्तव्य

जर बँक लिक्विडेशनमध्ये गेली, तर लिक्विडेटर प्रत्येक खातेधारकाचा deposit‑wise claim list तयार करतो व DICGC त्या यादीनुसार ₹५ लाख पर्यंत रक्कम थेट लिक्विडेटरला दोन महिन्यांच्या आत पुरवते. मग लिक्विडेटर तो पैसे खातेदारांना देते (dicgc.org.in).
जर बँक मर्जर किंवा रीकन्स्ट्रक्शन होत असेल, बँक DICGC कडून फरकाची रक्कम मिळवते आणि ती transferee bank मार्फत खातेधारकांना देण्यात येते (dicgc.org.in, ETBFSI.com).

RBI मोरॅटोरियम (Section 18A):

उदाहरण: New India Co‑op Bank प्रकरण

९० दिवसात विमा रक्कम मिळवता येते

कोणत्या बँका आणि कोणत्या खात्यांना कव्हर मिळतो?

कव्हर असलेल्या बँका

सर्व नियोजित व्यावसायिक बँका (commercial banks), regional rural banks, local area banks, payment banks आणि co‑operative banks (RBI अधिकृत) DICGC अंतर्गत येतात (Moneycontrol).
NBFCs, mutual funds, शांतिक पेट्या, government deposits यांना कव्हर नाही (Outlook Money).

कव्हर न मिळणारे अपवाद

Inter‑bank deposits, foreign govt deposits, State Land Development Bank deposits, ज्या संपत्ती RBI ने विशेष मंजूर केलेली नाहीत अशा नाहीत (Drishti IAS).

दावे प्रक्रिया कशी चालते?

लिक्विडेशन प्रकरणात

Liquidator भारत सरकार / RBI आदेशानुसार बैंक लिक्विडेशनमध्ये जाते, लिस्ट तयार होते, DICGC त्या यादीवरून २ महिन्यांच्या आत ₹५ लाखापर्यंत रक्कम लिक्विडेटरला देतो → नंतर लिक्विडेटर भक्तांना पैसे देतो (dicgc.org.in).

मोरॅटोरियम प्रकरणात (RBI द्वारे निर्बंध लावलेले)

section 18A अंतर्गत: बँकला निर्बंध आले तरी DICGC ९० दिवसांत दावे नोंद केलेल्या ग्राहकांना विमा रक्कम देतो. उदाहरण: New India Co‑op Bank मध्ये ₹५ लाखापर्यंत इंटरिम पेमेंट कव्हर मान्य करण्यात आले (The Indian Express).

डीआयसीजीसीची वेबसाइटवर Daava Soochak‑Claim Status Tracker आहे; ग्राहक तिथे ऑनलाइन स्टेटस तपासू शकतात (Outlook Money).

Bank failure UPDATE : धोके आणि मर्यादा – काय लक्षात ठेवावे?

₹५ लाख पर्यंत कव्हर म्हणजे मोठ्या जमा (उदा. ₹२० लाख FD) असल्या रकमेतील उर्वरित पैसा रिश्कमध्ये आहे किंवा त्यासाठी मर्जर/रिस्ट्रक्चर निर्णयांवर अवलंबून राहतो: काही वेळा पूर्ण परतावा होत नाही (The Times of India, Indiatimes).
Claim पेमेंट मध्ये विलंब—Debate उदाहरण म्हणून Rupee Bank of Pune—license cancellation नंतर DICGC पेमेंट मिळणा करण्यास १ वर्षाहून अधिक वेळ लागला. उच्च व्याज घेवून विशेषतः छोटी बँकांमध्ये धोका जास्त असतो (Reddit).
एकच बँकेत ₹५ लाखाअधिक ठेवणे जोखमीचे—Funds विभाजित करून विविध बँकांमध्ये ठेवणे हिवाळी उपाय (Separate ₹५ लाख अर्जदार बँकप्रमाणे) (The Times of India, Indiatimes).

Bank failure UPDATE: आकर्षक टॉप-अप टिप्स: खातेधारकांनी काय करावं

₹५ लाखांपेक्षा जास्त जमा असल्यास, funds विभाजित करा अनेक बँकांमध्ये.
वेगवेगळ्या अधिकाराखाली खाते开वा (व्यक्तिगत, संयुक्त, ट्रस्ट) → प्रत्येकासाठी ₹५ लाख कव्हर मिळू शकतो.
खात्यांमध्ये funds maintain करताना सावधगिरी—जेव्हा उच्च FD दर देणारी छोटी बँक असेल, त्याचा दावा तसेच रिस्क बघा.
मोरॅटोरियम स्थितीत, वेलनेस डॉक्युमेंटेशन तयार ठेवा — identity, willingness form (if required).
क्लेम ट्रॅकिंगसाठी DICGC Claim Status Tracker मध्ये तपास करा.
Possible विमा मर्यादा वाढ होऊ शकते (₹८–१२ लाख) — Government update पाहत रहा (Reuters).

Bank failure UPDATE: निष्कर्ष

जर तुमची बँक फेल झाली, RBI ने मोरॅटोरियम लागू केला, किंवा लिक्विडेशन सुरु झाला, तर तुमच्या प्रति बँक ₹५ लाख पर्यंतची जमा रक्कम DICGC द्वारे सुरक्षित आहे. Deposit Insurance Scheme अतिशय विश्वासार्ह आहे, पण पुढील संरक्षणासाठी तुम्ही funds विविध बँकांमध्ये विभागावे, विविध अधिकाराखाली खाते खुलवावे, आणि DICGC च्या procedure समजावून घ्यावे.