Cotton Import Duty Reduction:19 ऑगस्ट ते 30 सप्टेंबर 2025सरकारचा निर्णय कापसाच्या आयात शुल्कात तात्पुरती सूट,केंद्र सरकारने जागतिक बाजारात कापसाच्या वाढत्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कापूस आयात करताना आकारला जाणारा 11% आयात शुल्क (Import Duty) तात्पुरता हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे.सदर लेख सविस्तर वाचवा आणि सखोल माहिती घ्यावी.
सरकारचा हेतू असा आहे अमेरिकेने वाढविलेल्या 50% टेरिफ मुळे कापड उद्योग बंद राहू नये , कापसाच्या उपलब्धतेमुळे वस्त्र उद्योगाला चालना मिळावी.परंतु याचा कापूस उत्पादकांवर परिणाम काय ? यावर सरकारने अभ्यास करावा…
- कालावधी: 19 ऑगस्ट ते 30 सप्टेंबर 2025
- आयात शुल्क रद्द(Cotton Import Duty Reduction): 5% मूलभूत कस्टम ड्युटी, 5% कृषी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट सेस (AIDC), आणि 10% सामाजिक कल्याण अधिभार — एकूण 11% आयात शुल्क रद्द
- सरकार उद्दिष्ट: वस्त्रोद्योगासाठी कच्च्या मालाची उपलब्धता वाढवणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, आणि निर्यात स्पर्धात्मकता वाढवणे
कापूस उत्पादकांवर परिणाम
गुजरात, विदर्भ आणि पंजाबसारख्या कापूस उत्पादक राज्यांतील शेतकऱ्यांनी या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, परदेशी कापूस स्वस्त दरात उपलब्ध होईल, ज्यामुळे स्थानिक कापसाच्या किंमती कमी होतील आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचे योग्य मूल्य मिळणे कठीण होईल. विशेषतः, विदर्भातील शेतकऱ्यांना किमती MSP (₹8,110 प्रति क्विंटल) च्या खाली राहण्याची भीती आहे .
📌 आपली मराठी शाळा जागतिक स्तरावर!
महाराष्ट्रातील ZP शाळा आता जागतिक यादीत Top 10 मध्ये स्थान मिळवत आहे. शिक्षण, डिजिटल सुविधा आणि गुणवत्ता यामुळे ती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचली आहे.
🔗 अधिक वाचामहाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा या भागांतील लाखो शेतकरी कापूस उत्पादनावर अवलंबून आहेत.
या भागात पावसाची अनिश्चितता, बोंडअळीचं संकट, वाढती उत्पादनखर्च अशा अनेक अडचणींमध्येही शेतकरी कापूस पिकवतो.
या निर्णयामुळे आयात केलेला विदेशी कापूस थेट बाजारात येईल, आणि त्यामुळे भारतीय कापसाला मिळणारा दर कोसळण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांना जिथं ९,००० रुपये क्विंटल दर मिळावा अशी अपेक्षा होती, तिथं आता तो दर जास्त दबावाखाली राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे त्यात कापूस पिकास स्थानिक व्यापरी ह्या कारनावरून शेतकऱ्याला जास्त च कमी दर देण्याचा प्रयत्न करतील.
ही म्हणजे शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आशेऐवजी चिंता निर्माण करणारी परिस्थिती आहे.
Cotton Import Duty Reduction वस्त्रोद्योगावर सकारात्मक प्रभाव
वस्त्रोद्योग संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, आयात शुल्क कमी केल्याने कच्च्या मालाच्या किंमती कमी होतील, ज्यामुळे उत्पादन खर्चात घट होईल आणि निर्यात स्पर्धात्मकता वाढेल. विशेषतः, अमेरिका आणि इतर जागतिक बाजारपेठांमध्ये भारतीय वस्त्र उत्पादने अधिक आकर्षक होतील .
भविष्यातील आव्हाने
- किमतीतील अस्थिरता: परदेशी कापसाच्या आगमनामुळे स्थानिक बाजारात किमतीतील अस्थिरता निर्माण होऊ शकते.
- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न: स्थानिक कापसाच्या किंमती MSP च्या खाली गेल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होऊ शकते.
- निर्यात धोरण: अमेरिकेने भारतीय वस्त्र उत्पादनेवरील 50% आयात शुल्क वाढवले आहे, ज्यामुळे निर्यात क्षेत्रावर दबाव वाढला आहे .
Cotton Import Duty Reduction :तज्ज्ञांचं म्हणणं
कृषी तज्ज्ञ डॉ. जोशी सांगतात:
“Cotton Import Duty माफ केल्याने अल्पकालीन महागाई रोखली जाईल, पण दीर्घकाळात हे धोरण कापूस उत्पादकांचं नुकसान करणारं ठरेल.”
तज्ज्ञांनी सुचविलेले पर्याय काय?
सरकारने जर का आयात सूट देतच असेल, तर खालील उपाय गरजेचे आहेत:
- देशांतर्गत शेतकऱ्यांसाठी किमान हमीभाव (MSP) वाढवावा
- कापसाच्या खरेदीसाठी मोठा निधी केंद्र व राज्य शासनाने राखून ठेवावा
- विदेशी कापूस किती प्रमाणात आणि कोणत्या गुणवत्तेचा आयात केला जातो, यावर मर्यादा ठेवावी
- शेतकऱ्यांच्या मतांची व संघटनांची सुनावणी घेऊन निर्णय घ्यावा
Cotton Import Duty Reduction शेतकऱ्यांचा मनोविचार
काही शेतकऱ्यांनी संतप्तपणे सांगितलं:
“आम्ही दिवसरात्र कष्ट करून कापूस उगमवतो, आणि सरकार आम्हाला विचारतही नाही… आयात सूट म्हणजे आमचं बाजारीकरण! हे फक्त उद्योगांसाठीचं सरकार आहे काय?”
सरकारचा निर्णय वस्त्रोद्योगासाठी तात्पुरता दिलासा देणारा असला तरी, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी तो चिंता निर्माण करणारा आहे. भविष्यात, या निर्णयाचे दीर्घकालीन परिणाम पाहता, सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करणारे उपाययोजना राबवणे आवश्यक आहे.
🧺 Token Yantra – हाताने चालवायचा बियाणे पेरणारा यंत्र (12T)
- ब्रँड: GBRU
- प्रकार: Hand Push Seeder / Manual Seeder
- साहित्य: Stainless Steel Long Teeth – 12T
- बियाण्याचा प्रकार: विविध प्रकारांसाठी योग्य
💰 ₹7,600 (31% बचत)
🛒 Amazon वर पहा