Home Loan Rules 2026 महाराष्ट्र: NA ऑर्डरशिवाय गृहकर्ज कसे मिळेल? घराचे स्वप्न आता थोडे अधिक सोपे
अन्न, वस्त्र आणि निवारा — माणसाच्या आयुष्यातील तीन मूलभूत गरजा. यापैकी ‘निवारा’ म्हणजे स्वतःच्या मालकीचे घर हे प्रत्येक कुटुंबाचे आयुष्यभराचे स्वप्न असते. महाराष्ट्रातील मध्यमवर्गीय आणि निम्नमध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी हे स्वप्न अनेकदा कर्जाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. पण गेल्या काही वर्षांत ग्रामीण आणि निमशहरी भागात एक मोठा अडथळा होता — NA (Non-Agricultural) ऑर्डरची सक्ती.
अनेक प्रकरणांमध्ये जमीन कायदेशीररीत्या स्वतःच्या नावावर असूनही, केवळ NA प्रमाणपत्र नसल्यामुळे बँका गृहकर्ज नाकारत होत्या. यामुळे लोकांना खाजगी सावकारांकडे वळावे लागत होते. 2026 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने Home Loan Rules मध्ये बदल करून ही सक्ती शिथिल केल्याने हजारो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या लेखात आपण:
- नवीन सरकारी निर्णय काय आहे
- बँका आता कसे मूल्यांकन करतात
- कर्जासाठी लागणारी कागदपत्रे
- व्याजदर आणि EMI नियोजन
- आणि कर्जदारांनी घ्यावयाची काळजी
हे सर्व एका बँकिंग सल्लागाराच्या व्यावहारिक दृष्टिकोनातून समजून घेणार आहोत.
निवारा आणि आर्थिक वास्तव: मध्यमवर्गाची खरी परिस्थिती
घर ही फक्त चार भिंतींची रचना नसते; ती कुटुंबाची आर्थिक सुरक्षितता असते. वाढत्या शहरीकरणामुळे जमीन आणि घरांच्या किंमती झपाट्याने वाढल्या आहेत. बांधकाम साहित्य — सिमेंट, स्टील, मजुरी — यांचे दर दरवर्षी 10–15% वाढतात. अशा परिस्थितीत 10–15 वर्षे बचत करून घर बांधणे हे व्यवहार्य पर्याय राहिलेला नाही.
यामुळे Home Loan हा मध्यमवर्गासाठी केवळ पर्याय नसून गरज बनला आहे. पण पूर्वीच्या Home Loan Rules नुसार, जमीन NA नसल्यास कर्ज प्रक्रिया थांबत असे. ग्रामीण भागात अनेक जागा निवासी वापरात असूनही तांत्रिकदृष्ट्या कृषी वर्गवारीत होत्या. परिणामी, प्रामाणिक कर्जदारही अडकत होते.
सरकारने हे वास्तव ओळखून नियमांमध्ये लवचिकता आणली आहे.(Home Loan Rules)
आजच्या मध्यमवर्गीय कुटुंबाची अवस्था पाहिली तर त्यांच्या कमाईचा मोठा हिस्सा घरभाडे, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य खर्च आणि दैनंदिन गरजांवर जातो. अशा वेळी स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करणे म्हणजे मोठी धडपड असते. कर्जाच्या हप्त्यांची भीती, व्याजदरातील चढ-उतार आणि कागदपत्रांची गुंतागुंत यामुळे अनेक जण निर्णय पुढे ढकलतात. पण स्थिर निवाऱ्याशिवाय आर्थिक स्थैर्यही अपूर्ण राहते. त्यामुळे सुलभ कर्जप्रक्रिया, पारदर्शक नियम आणि सरकारी पाठबळ ही केवळ धोरणात्मक सुधारणा नसून लाखो कुटुंबांच्या भविष्यासाठी दिलासा देणारी पायरी आहे.
अचानक घडणाऱ्या घटनांपासून कुटुंबाचे आर्थिक संरक्षण कसे करावे? Term Insurance का आवश्यक आहे, किती कव्हर घ्यावे आणि योग्य पॉलिसी कशी निवडावी — सविस्तर मार्गदर्शन जाणून घ्या.
📘 टर्म इन्शुरन्सबद्दल संपूर्ण माहिती वाचाNA ऑर्डरची सक्ती शिथिल: नवीन सरकारी निर्णय काय सांगतो?
Home Loan Rules महाराष्ट्र महसूल विभागाने जारी केलेल्या नव्या शासन निर्णयानुसार, काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये स्वतंत्र NA प्रमाणपत्राची सक्ती राहणार नाही. हा बदल केवळ कागदोपत्री सुधारणा नसून, प्रत्यक्ष व्यवहारात अडकलेल्या हजारो कुटुंबांसाठी दिलासा देणारा आहे.
कोणत्या प्रकरणांमध्ये सवलत?
- जमीन प्रादेशिक योजनेत (Regional Plan) निवासी झोनमध्ये असल्यास
- गुंठेवारी कायद्यानुसार नियमितीकरण झाले असल्यास
- स्थानिक स्वराज्य संस्थेने बांधकाम नकाशा मंजूर केलेला असल्यास
पूर्वी शेतजमीन अकृषिक (NA) करण्यासाठी महसूल कार्यालयीन प्रक्रिया, वेळ आणि खर्च मोठ्या प्रमाणात लागत असे. कागदपत्रांची पडताळणी, फेऱ्या, शुल्क आणि विलंब यामुळे अनेक प्रकल्प महिनोनमहिने रखडत. आता Home Loan Rules मधील बदलामुळे अशा जमिनींसाठी कर्ज मिळवणे तुलनेने सुलभ झाले आहे.
ही सवलत म्हणजे सर्व तपासणी रद्द झाली असा अर्थ नाही; परंतु तांत्रिक अडथळे कमी करून प्रत्यक्ष निवासी वापराला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न आहे. बँका आणि वित्तसंस्था अद्याप मालकी हक्क, झोनिंग आणि मंजूर नकाशे यांची पडताळणी करतील. मात्र, केवळ स्वतंत्र NA आदेश नसल्यामुळे कर्ज नाकारले जाणार नाही, हीच मोठी सकारात्मक बाब आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होण्याचा मार्ग आता अधिक वास्तववादी आणि सुलभ झाला आहे.क अडथळा कमी झाला आहे.
बँकिंग क्षेत्राची बदलती भूमिका: NA पेक्षा टायटल क्लिअरन्स महत्त्वाचे
Home Loan Rules एक अनुभवी बँकिंग सल्लागार म्हणून सांगायचे झाल्यास, आज बँका “NA आहे का?” यापेक्षा “मालकी स्पष्ट आहे का?” याकडे अधिक लक्ष देतात. कारण शेवटी बँकेसाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मालमत्तेची कायदेशीर सुरक्षितता आणि कर्ज परतफेडीची खात्री.
बँका आता काय तपासतात?
- मालमत्तेचा स्पष्ट हक्क (Clear Title)
- मागील 30 वर्षांचा सर्च रिपोर्ट
- जमिनीवर कोणताही बोजा किंवा वाद नाही
- स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मंजुरी
- अर्जदाराचे नियमित उत्पन्न आणि कर्ज परतफेडीची क्षमता
Home Loan Rules मधील बदलानंतर बँकांनी जोखीम व्यवस्थापनाची पद्धत अधिक व्यावहारिक केली आहे. जर जमीन कायदेशीररीत्या तुमच्या नावावर असेल, बांधकामाला स्थानिक मंजुरी असेल आणि सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित असतील, तर कर्ज मंजुरीची शक्यता लक्षणीय वाढते.
आज बँका केवळ कागदपत्रे पाहत नाहीत; त्या अर्जदाराचा संपूर्ण आर्थिक प्रोफाइल समजून घेतात. स्थिर नोकरी, व्यवसायाची सातत्यपूर्ण उलाढाल, चांगला CIBIL स्कोअर आणि कमी विद्यमान कर्ज हे घटक निर्णायक ठरतात. अनेकदा योग्य मार्गदर्शनाअभावी लोकांचा अर्ज नाकारला जातो. पण जर कर्ज घेण्यापूर्वी कागदपत्रांची पडताळणी, सर्च रिपोर्ट आणि आर्थिक नियोजन व्यवस्थित केले, तर प्रक्रिया अधिक सुरळीत होते.
म्हणूनच आजच्या बदललेल्या नियमांमध्ये पारदर्शकता आणि तयारी हीच कर्जमंजुरीची खरी किल्ली ठरते.
गृहकर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे (Updated Checklist 2026)
NA सवलत असली तरी कागदपत्रे काटेकोरपणे तपासली जातात.
मालमत्ता संबंधित कागदपत्रे
- 7/12 उतारा किंवा 8-अ
- नोंदणीकृत खरेदीखत
- 30 वर्षांचा सर्च रिपोर्ट
- मंजूर नकाशा (Sanctioned Plan)
- कर भरल्याची पावती
वैयक्तिक KYC
- आधार कार्ड
- पॅन कार्ड
- रहिवासी पुरावा
उत्पन्नाचा पुरावा
पगारदारांसाठी:
- 3 महिन्यांच्या सॅलरी स्लिप
- 2 वर्षांचा Form 16
व्यावसायिकांसाठी:
- 3 वर्षांचे ITR
- बॅलन्स शीट / ऑडिट रिपोर्ट
CIBIL स्कोर
750 पेक्षा जास्त स्कोर असल्यास मंजुरीची शक्यता अधिक.
व्याजदर, रेपो रेट आणि EMI नियोजन
आज बहुतांश बँका रेपो रेटशी लिंक केलेले फ्लोटिंग व्याजदर देतात. Home Loan Rules सुलभ झाल्यानंतर काही बँका ग्रामीण निवासी प्रकल्पांवर स्पर्धात्मक दर देऊ लागल्या आहेत.
फ्लोटिंग की फिक्स्ड?
- उत्पन्न स्थिर असल्यास फ्लोटिंग योग्य
- दीर्घकालीन स्थिर EMI हवी असल्यास फिक्स्ड
EMI कसे ठरवावे?
- एकूण उत्पन्नाच्या 40–45% पेक्षा जास्त EMI नसावी
- 20–25 वर्षांचा कालावधी निवडल्यास EMI परवडणारी राहते
कर्ज घेताना प्रोसेसिंग फी, लीगल चार्जेस आणि प्रीपेमेंट अटी स्पष्ट करून घ्या.
कर सवलती: गृहकर्जाचे अतिरिक्त फायदे
गृहकर्ज हे फक्त घर मिळवण्याचे साधन नाही तर कर नियोजनाचे साधनही आहे.
- कलम 80C अंतर्गत मूळ रकमेवर सवलत
- कलम 24(b) अंतर्गत व्याजावर सवलत
यामुळे प्रत्यक्ष कर्जाचा भार काही प्रमाणात कमी होतो.
कर्ज घ्यावे की थांबावे? व्यावहारिक सल्ला
अनेक कुटुंबे “थोडी बचत वाढली की घर घेऊ” असा विचार करतात. हा विचार चुकीचा नाही; पण आर्थिक वास्तव पाहिले तर बांधकाम साहित्य, मजुरी आणि जमिनीचे दर दरवर्षी वाढतच आहेत. तुम्ही पाच वर्षे थांबलात, तर कदाचित घराची किंमत 20–30% वाढलेली असेल. त्या तुलनेत आजच नियोजनबद्ध पद्धतीने Home Loan घेणे दीर्घकालीन दृष्टीने फायदेशीर ठरू शकते.
घर हे केवळ खर्च नसतो; तो एक मालमत्ता (asset) असतो. भाडे देण्याऐवजी EMI भरल्यास काही वर्षांनंतर तुमच्या नावावर स्थिर संपत्ती उभी राहते. शिवाय करसवलती, वाढणारी मालमत्ता किंमत आणि कुटुंबाला मिळणारी सुरक्षितता हेही महत्त्वाचे घटक आहेत.
जर तुमच्याकडे:
- स्पष्ट मालकीची जमीन
- स्थिर आणि नियमित उत्पन्न
- चांगला CIBIL स्कोर
- विद्यमान कर्जाचा कमी बोजा
असेल, तर नवीन Home Loan Rules तुमच्यासाठी मोठी संधी ठरू शकतात. मात्र, EMI तुमच्या मासिक उत्पन्नाच्या 35–40% पेक्षा जास्त जाऊ नये, याची काळजी घ्या. आकस्मिक खर्चांसाठी आपत्कालीन निधी (Emergency Fund) तयार ठेवा.
कर्ज घ्यावे की थांबावे याचा निर्णय भावनेवर नव्हे, तर आकडे आणि नियोजनावर घ्या. योग्य वेळ, योग्य कागदपत्रे आणि शहाणे आर्थिक नियोजन असेल, तर घराचे स्वप्न पुढे ढकलण्याची गरज उरत नाही.
सामान्य चुका टाळा
- अपूर्ण सर्च रिपोर्ट
- अनधिकृत बांधकाम
- सहमालकांची संमती नसणे
- CIBIL तपासणी न करणे
कर्ज अर्ज करण्यापूर्वी सर्व कागदपत्रांची पूर्वतयारी करा.
Home Loan Rules म्हणजे संधी — पण सजगतेने
महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयामुळे NA ऑर्डरची सक्ती शिथिल झाली असली तरी जबाबदारी कर्जदारावरही आहे. कायदेशीर मालकी, स्पष्ट दस्तऐवज आणि आर्थिक शिस्त या तीन गोष्टी पाळल्यास गृहकर्ज मिळवणे आता अधिक सोपे झाले आहे.
जर तुम्ही ग्रामीण किंवा निमशहरी भागात घर बांधण्याचा विचार करत असाल, तर नवीन Home Loan Rules समजून घेऊन योग्य बँक निवडा. तांत्रिक अडथळ्यांमुळे स्वप्न थांबवू नका.
महाराष्ट्र सरकारच्या नवीन Home Loan Rules 2026 मधील NA ऑर्डरची सक्ती शिथिल झाल्यामुळे आता घर बांधण्यासाठी किंवा खरेदीसाठी गृहकर्ज मिळवणे अधिक सुलभ झाले आहे. नवीन नियम, प्रक्रिया आणि बँकिंग सल्लागारांचे मार्गदर्शन याबद्दल अधिक जाणून घ्या.
📘 Read the Full Home Loan Rules 2026 Guide
Blogger Pravin
नमस्कार माझं नाव प्रवीण आहे, आणि मी एक Blogger आणि डिजिटल मार्केटिंग क्षेत्राशी संबंधित काम करतो. मला IT क्षेत्रात ५ वर्षांचा अनुभव आहे. मी २०२३ पासून ब्लॉगिंग क्षेत्रात काम करायला सुरवात केली आहे. मी ट्रेंडिंग टॉपिक आणि फायनान्स संबंधी content write करतो तसेच मी Freelancer म्हणून देखील काम करतो.
Reserve Bank of India (RBI) Home Loan Guidelines
