मायक्रोफायनन्स कर्ज (Microfinance Loans) ग्रामीण भागातील आर्थिक सशक्तीकरणाच्या स्वप्नामागे लपलेला कर्जाचा सापळा…
Microfinance Loans मायक्रोफायनन्स कर्ज (Microfinance Loans) म्हणजेच लघुवित्तीय कर्ज ही योजना ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आली. महिलांना स्वावलंबी बनवणे, छोटा व्यवसाय सुरू करणे आणि गरजेच्या वेळेस आर्थिक आधार मिळावा हा यामागील उद्देश होता. परंतु आज ग्रामीण महाराष्ट्रात आणि भारतात मायक्रोफायनन्स कर्ज एक प्रकारची आर्थिक गरिबीची साखळी बनली आहे.
नुकत्याच कोकणातल्या ८०० महिलांनी केलेल्या आंदोलनावरून लक्षात येते कि भारत भर ग्रामीण महिला आणिमायक्रोफायनन्स कर्ज (Microfinance Loans) कर्जाची व्याप्ती किती असेल त्यात कुटुंबाला आधार व्हावा अर्थार्जन ह्वावे हा हेतू घेऊन महिला शेळी, मेंढी, गाय घेता येईल किवा काही छोटा व्यवसाय उभा करता येईल म्हणून ह्या चक्रात अडकतात पण वाढलेल्या माघाई आणि झालेले कमी उत्त्पन्न यामुळे कर्ज फेडू न शकणार्या महिलांना फायनान्स कंपन्या तगादा लावतात आणि सक्तीची वसुली चालू होते मग एक कर्ज फेडण्यासाठी दुसरे घेतले जाते आणि सुरु होते चाक्र्वूव्ह ………
कर्जासाठी आकर्षण, पण…
ग्रामीण महिला भगिनींना मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून (Microfinance Companies in Maharashtra) सहजपणे ₹10,000 ते ₹50,000 पर्यंतचे कर्ज SHG (Self Help Group) च्या माध्यमातून मिळते. कागदपत्रे कमी, प्रोसेस जलद आणि EMI फक्त ₹500 ते ₹1000 असल्याने महिला त्या कर्जाकडे आकर्षित होतात. अनेक महिला बचत गट, महिला SHG सदस्य त्याचा लाभ घेतात.
परंतु ही प्रक्रिया हळूहळू कर्जफेऱ्यांमध्ये अडकण्याचे कारण बनते.
व्याज दर आणि वसुलीचा त्रास
अनेक मायक्रोफायनन्स कंपन्या 18% ते 26% पर्यंतचे व्याज दर लावतात. यामुळे कर्जाच्या रकमेवर 2-3 पट पैसे फेडावे लागतात. कधी कधी महिना-महिन्याला पैसे न भरल्यास वसुली अधिकारी महिलांच्या घरी येऊन दबाव आणतात. हे मानसिक ताण वाढवणारे असते.
बरेचदा एक कर्ज फेडण्यासाठी दुसरे कर्ज घेतले जाते, आणि हा कर्जाचा सापळा वाढत जातो.
गुंतवणुकीचे नसून कर्जाचे स्वरूप
मायक्रोफायनन्स कंपन्या आपल्या गुंतवणूकदारांना परतावा देण्यासाठी ग्रामीण महिलांना टार्गेट करतात. या महिला आर्थिक साक्षर नसतात. त्यांना EMI, व्याज, मुद्दल या गोष्टी नीट कळत नाहीत. अशा परिस्थितीत त्यांचा आर्थिक गैरवापर होतो.
काही खळबळजनक उदाहरणे:
- बीड जिल्ह्यातील एका गावी महिलांनी 5-5 कर्ज घेतली आणि सर्वांकडे EMI भरताना कर्जाचं वजन दुपटीने वाढलं.
- विदर्भातील एका गावात मायक्रोफायनन्स कंपनीच्या वसुली अधिकाऱ्यांमुळे एका महिलेला मानसिक त्रास झाला.
- कोकणातील महिला ज्या आंदोलंत सहभागी झाल्या .
- नाशिक मधील वसुली.
उपाय योजना काय असू शकते?
मायक्रोफायनन्स कर्जाच्या जाळ्यात अडकलेल्या ग्रामीण महिला भगिनींसाठी खालील उपाय योजना राबवता येऊ शकतात:
✅ १. आर्थिक साक्षरतेचे प्रशिक्षण द्या
मूलभूत अर्थसाक्षरता (जसे की व्याज काय असते, EMI कशी मोजावी, कर्जाच्या अटी काय असतात) ही प्रत्येक महिलेला समजणे अत्यावश्यक आहे.
👉 ग्रामपंचायत, NGO, महिला मंडळ, SHG यांच्यामार्फत 3-5 दिवसांची मोफत कार्यशाळा घ्यावी.
✅ २. मायक्रोफायनन्स कंपन्यांवर नियंत्रण आणा
काही मायक्रो फायनान्स कंपन्या बेकायदेशीर पद्धतीने जास्त व्याज घेतात.
👉 RBI व जिल्हा प्रशासनाने त्या कंपन्यांची यादी सार्वजनिक करावी आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीवर नियमित ऑडिट करावे.
✅ ३. बचत गटांना बळकट करा
SHG (Self Help Group) मधून कर्ज देणे हे अधिक सुरक्षित आहे. कारण तिथे व्याज दर कमी असतो, आणि महिलांचे परस्पर समजावून घेणे शक्य होते.
👉 SHG ला कर्ज वितरीत करण्याचे अधिकार द्या आणि त्यांना सरकारकडून अनुदान व प्रशिक्षण द्या.
✅ ४. एकाच व्यक्तीला एकाचवेळी एकच कर्ज
अनेक महिला वेगवेगळ्या कंपन्यांकडून 3-4 कर्ज घेऊन अडकतात.
👉 ग्रामपंचायतीकडून कर्ज नियंत्रण रजिस्टर तयार करावा आणि एक व्यक्ती एकावेळी एकच कर्ज घेईल अशी अट असावी.
✅ ५. सूतवाचक मोबदला धोरण राबवा
जे महिला कर्ज वेळेवर फेडतात, त्यांना व्याज सवलत किंवा प्रोत्साहन रक्कम द्यावी, जेणेकरून कर्ज घेतल्यावर बचत करण्याची मानसिकता तयार होईल.
✅ ६. महिला व्यवसाय प्रशिक्षण
कर्ज घेतल्यावर तो पैसा खरेदी, व्यवसाय, सेवा यामध्ये गुंतवावा अशी सवय लावावी.
👉 उदाहरणार्थ – दुग्धव्यवसाय, सेंद्रीय शेती, गावगुंड फूड प्रॉडक्टस, सिलाई क्लासेस इत्यादींसाठी व्यवसाय सुरू करण्याचे प्रशिक्षण द्यावे.
✅ ७. गावागावात ‘कर्जमुक्ती सल्ला केंद्र’ सुरू करा
जिथे महिला सहज जाऊन सल्ला घेऊ शकतील – कोणते कर्ज घ्यावे, कोणते टाळावे, कसे फेडावे.
👉 हे केंद्र महिला ग्रामसेविका, सामाजिक कार्यकर्त्या आणि बँक प्रतिनिधींच्या मार्गदर्शनाखाली चालवावे.
✅ ८. सरकारकडून कर्ज पुनर्रचना योजना
सरकारने कर्ज फेडण्यासाठी सवलतीच्या योजना जाहीर कराव्यात (Loan Restructuring). उदा. व्याज कमी करणे, हफ्त्यांचा कालावधी वाढवणे, कर्जमाफी.
✅ ९. डिजिटल लोन ट्रॅकिंग ॲप
सर्व मायक्रोफायनन्स कर्ज (Microfinance Loans) चा एकत्रित तपशील महिलेला मिळावा यासाठी सरकारी ॲप असावे, जिथे EMI, उर्वरित रक्कम, व्याजदर पाहता येईल.
✅ १०. महिला पंचायत आणि जिल्हा प्रशासन संवाद
दर महिन्याला महिला पंचायत नेत्यांनी जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांच्याशी संवाद साधावा. मायक्रोफायनन्स कर्ज (Microfinance Loans)कर्जविषयक तक्रारी नोंदवाव्यात आणि कारवाईची मागणी करावी.
👉 निष्कर्ष:
मायक्रोफायनन्स कर्ज (Microfinance Loans) हा उपाय आहे, पण जर योग्य नियंत्रण, साक्षरता, आणि मार्गदर्शन नसेल तर तो एक नवीन समस्या बनतो.
आपण ग्रामस्तरावरूनच सुरुवात करून महिलांना कर्जातून स्वयंपूर्णतेकडे नेऊ शकतो.
1 thought on “Microfinance Loans | मायक्रोफायनन्स कर्ज चे जाळे आणि ग्रामीण महिला भगिनींच्या व्यथा: उपाय काय? | “Empowering Rural Women 2025 : Breaking the Chains of Microfinance Debt with Innovative Solutions””