नमस्कार मंडळी! आपल्या घरात कसं असतं, महिन्याचा पगार झाला की आपण लगेच हिशोब मांडतो (What is Budget) – “एवढं किराण्याला द्यायचं, एवढं पोराच्या शाळेला, थोडं बाजूला ठेवायचं अन् मग उरलेल्या पैशात मजा करायची.” बस! हेच जर मोठ्या स्तरावर, म्हणजे आपल्या देशासाठी किंवा राज्यासाठी केलं, तर त्याला म्हणतात ‘अर्थसंकल्प’.
पण अनेकदा टीव्हीवर जेव्हा अर्थसंकल्प येतो, तेव्हा ते मोठमोठे शब्द ऐकून डोकं गरगरायला लागतं. म्हणूनच, आज आपण एकदम आपल्या भाषेत बघणार आहोत की हा नेमका काय प्रकार असतो आणि महाराष्ट्राच्या बाबतीत आता काय घडणार आहे.
१. अर्थसंकल्प म्हणजे नक्की काय? (What is Budget?)
साध्या भाषेत सांगायचं तर, अर्थसंकल्प म्हणजे आगामी एका वर्षात सरकारला कुठून किती पैसा मिळणार (उत्पन्न) आणि तो पैसा सरकार कुठे खर्च करणार (खर्च), याचा कच्चा-पक्का आराखडा.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ११२ नुसार याला ‘वार्षिक वित्तीय विवरण’ असं म्हटलं जातं. पण आपण त्याला ‘सरकारची डायरी’ म्हणूया. यात फक्त आकड्यांचा खेळ नसतो, तर सरकार पुढच्या वर्षभरात कोणत्या नवीन योजना आणणार, रस्ते कुठे बांधणार, शेतकऱ्यांना काय देणार आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे – सामान्यांच्या खिशातून टॅक्सच्या रूपाने किती पैसे जाणार, याचा हिशोब असतो.
अर्थसंकल्पाचे दोन मुख्य भाग:
जमा (Revenue): सरकारला टॅक्स (GST, इन्कम टॅक्स), दंड, आणि सरकारी कंपन्यांच्या नफ्यातून मिळणारा पैसा.
खर्च (Expenditure): पगार, पेन्शन, रस्ते, धरणं, आरोग्य, शिक्षण आणि संरक्षणावर होणारा खर्च.
२. महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प २०२६: कधी आणि कोण मांडणार?
आता आपल्या मूळ मुद्द्यावर येऊया. महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि अर्थकारणात सध्या मोठी चर्चा आहे ती म्हणजे राज्याचा अर्थसंकल्प.
राज्याचा २०२६-२७ या वर्षाचा अर्थसंकल्प ६ मार्च रोजी दुपारी २ वाजता सादर केला जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विधानसभेत, तर वित्त राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल हे विधान परिषदेत हा अर्थसंकल्प मांडतील.
या अधिवेशनाची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- अजित पवारांची उणीव: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतरचे हे पहिलेच अधिवेशन आहे. ३५ वर्षांहून अधिक काळ सभागृहात आपला प्रभाव पाडणाऱ्या अजितदादांची उणीव यावेळी प्रकर्षाने जाणवेल.
- अधिवेशनाची सुरुवात: परंपरेनुसार, अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने होईल.
- शोकप्रस्ताव: पहिल्या दिवशी राज्यपालांच्या भाषणानंतर अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी शोकप्रस्ताव मांडला जाईल. सर्व पक्षांचे आमदार त्यांच्या आठवणींना उजाळा देतील.
- नवीन ओळख: मुख्यमंत्री फडणवीस हे नवीन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची ओळख सभागृहाला करून देतील.
- पुढील कामकाज: अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी राज्यपालांच्या भाषणाची प्रत सभागृहात ठेवली जाईल आणि मुख्यमंत्री सन २०२५-२६ च्या पुरवणी मागण्या सादर करतील.
३. अर्थसंकल्प तयार कसा होतो? (प्रक्रिया)
तुम्हाला वाटत असेल अर्थमंत्र्यांनी वही-पेन घेतलं आणि लिहिलं की झाला अर्थसंकल्प! असं नसतं भाऊ. ही प्रक्रिया खूप आधीपासून सुरू होते:
- सप्टेंबर-ऑक्टोबर: केंद्र आणि राज्य सरकारची विविध खाती (कृषी, आरोग्य, शिक्षण) आपल्या गरजांची यादी अर्थमंत्रालयाला पाठवतात.
- बैठकांचा सिलसिला: अर्थमंत्री वेगवेगळ्या क्षेत्रातील लोकांशी, उद्योगपतींशी आणि शेतकरी संघटनांशी चर्चा करतात.
- छपाई आणि गुप्तता: अर्थसंकल्प फुटू नये म्हणून तो छापणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना काही दिवस बाहेरच्या जगाशी संपर्क तोडून राहावं लागतं. (याला ‘हलवा सेरेमनी’ नंतरची प्रक्रिया म्हणतात).
अर्थसंकल्प म्हणजे काय आणि त्याची प्रक्रिया कशी असते, याबद्दल सविस्तर तांत्रिक माहिती वाचण्यासाठी तुम्ही विकिपीडियाच्या अधिकृत पेजला भेट देऊ शकता.
📖 बजेटबद्दल अधिक वाचा (Wikipedia)४. सामान्य माणसासाठी अर्थसंकल्प का महत्त्वाचा आहे?
बऱ्याच जणांना वाटतं, “आपल्याला काय करायचंय? सरकारचे पैसे आहेत, ते काहीही करोत!” पण तसं नाहीये. अर्थसंकल्पाचा थेट परिणाम तुमच्या ताटावर आणि खिशावर होतो:
- भाववाढ: जर सरकारने एखाद्या वस्तूवर कर वाढवला (उदा. सिमेंट किंवा स्टील), तर घर बांधणं महाग होतं.
- शेतकरी योजना: खतांवरची सबसिडी, पिक विमा किंवा कर्जमाफी यांसारखे निर्णय याच अर्थसंकल्पात घेतले जातात.
- नोकऱ्या: नवीन उद्योग आणण्यासाठी सरकार काय सवलती देतंय, यावर तरुणांच्या नोकऱ्या अवलंबून असतात.
- पायाभूत सुविधा: तुमच्या गावात डांबरी रस्ता येणार की नाही, हे अर्थसंकल्पात त्या विभागाला मिळालेल्या निधीवर ठरतं.
तुम्हाला माहित आहे का? आता मोबाईलच्या मदतीने तुम्ही तुमचं शेतीचं उत्पन्न दुप्पट करू शकता. तंत्रज्ञानाचा असा वापर कधी पाहिला नसेल!
👉 Agri-AI Revolution: मोबाईलवर शेती करून उत्पन्न 100% दुप्पट करण्याचा Amazing मार्ग!५. अर्थसंकल्पातील काही कठीण शब्द (सोप्या भाषेत)
राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit): जेव्हा सरकारची कमाई कमी आणि खर्च जास्त असतो, तेव्हा उरलेल्या फरकाला तूट म्हणतात. सोप्या भाषेत सांगायचं तर – ‘आठ आणी कमाई अन् रुपया खर्च!’
जीडीपी (GDP): राज्याच्या हद्दीत वर्षभरात किती रुपयांचा माल तयार झाला आणि किती सेवा दिल्या गेल्या, याचं मोजमाप.
थेट कर (Direct Tax): जो तुम्ही थेट सरकारला देता, जसं की इन्कम टॅक्स.
अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax): जो तुम्ही वस्तू विकत घेताना देता, जसं की GST.
६. महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा
महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यासाठी अर्थसंकल्प हा विकासाचा इंजिन असतो. २०२६ मध्ये खालील मुद्द्यांवर जोर असू शकतो:
- मेट्रो आणि रस्ते: मुंबई-पुणे-नागपूर सारख्या शहरांत मेट्रोचे जाळे विस्तारणे.
- कृषी सिंचन: विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी नवीन सिंचन प्रकल्प.
- लाडकी बहीण योजना: अशा सामाजिक योजनांसाठी निधीची तरतूद कशी केली जाते, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल.
तर मंडळी, अर्थसंकल्प म्हणजे फक्त आकड्यांची जत्रा नसून आपल्या राज्याच्या भविष्याचा आरसा आहे. महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प जेव्हा मांडला जाईल, तेव्हा तो केवळ राजकीय घोषणांचा पाऊस न ठरता सर्वसामान्य माणसाला दिलासा देणारा असावा, हीच अपेक्षा.
तुम्हाला काय वाटतं? यावर्षी सरकारने कोणत्या गोष्टी स्वस्त करायला हव्यात? कमेंट मध्ये नक्की सांगा आणि ही माहिती तुमच्या मित्रांना शेअर करा!
Blogger Nitin
नमस्कार माझं नाव नितीन आहे, आणि मी एक Blogger आणि Content Writer आहे. मला IT क्षेत्रात ६+ वर्षांचा अनुभव आहे. मी २०२३ पासून ब्लॉगिंग क्षेत्रात काम करायला सुरवात केली आहे. मी ट्रेंडिंग टॉपिक आणि फॅक्टस संबंधी content write करतो तसेच मी Freelancer म्हणून देखील काम करतो.