ZP School News Marathi महाराष्ट्रात गेल्या २ वर्षात २५५ मराठी शाळा बंद झाल्या आहेत. जागतिक स्तरावर मराठी माध्यमाचे महत्त्व आणि शाळा वाचवण्याचे उपाय. वाचा सविस्तर लेख.
महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच मराठी भाषेला ‘अभिजात भाषेचा’ दर्जा मिळवून दिला. हा क्षण प्रत्येक मराठी माणसासाठी अभिमानाचा होता. मात्र, ज्या शाळांमध्ये ही भाषा घडते, तिथले वास्तव आता चव्हाट्यावर आले आहे. ZP School News Marathi कव्हर करताना हे भयाण वास्तव समोर आले की, गेल्या दोन वर्षांत राज्यात तब्बल २५५ मराठी शाळांना कायमचे टाळे लागले आहे.
मराठी भाषेचा ‘अभिजात’ दर्जा आणि वास्तव स्थिती
केवळ भाषेला दर्जा देऊन ती टिकत नाही, तर ती पिढ्यानपिढ्या जपणारी केंद्रे म्हणजेच आपल्या शाळा जिवंत राहणे आवश्यक आहे. ही बातमी समोर आल्यापासून समाजमाध्यमांवर प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत याबद्दलची अधिकृत आकडेवारी जाहीर केली असून, यामुळे मराठी अस्मितेवर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाच्या मनात धाकधूक वाढली आहे. ही केवळ एक सांख्यिकी माहिती नाही, तर आपल्या येणाऱ्या पिढीच्या मुळांवर झालेला हा घाव आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
विधानसभेत सादर झालेली अधिकृत आकडेवारी आणि वास्तव
चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२६ मध्ये विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील पाचही विभागांत मराठी माध्यमाच्या शाळांची पटसंख्या रोडावत चालली आहे. ZP School News Marathi नुसार, सर्वात जास्त फटका ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील शाळांना बसला आहे.
गेल्या २४ महिन्यांत विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुर्गम तांड्यांवरील शाळांपासून ते कोकणातील वाड्यांपर्यंत सगळीकडे शुकशुकाट पाहायला मिळत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या २५५ शाळा बंद झाल्या आहेत, तिथल्या मुलांचे काय झाले, त्यांचे समायोजन जवळच्या शाळेत झाले का, याचा कोणताही ठोस आराखडा सध्या तरी समोर आलेला नाही. भविष्यातील धोका अधिक मोठा आहे; जर हीच परिस्थिती कायम राहिली, तर पुढील काही वर्षांत आणखी ६२० पेक्षा जास्त शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.
तुम्हाला माहिती आहे का? महाराष्ट्रातील काही जिल्हा परिषद (ZP) शाळांनी गुणवत्ता, डिजिटल शिक्षण आणि निकालांमध्ये खास यश मिळवलं आहे. सविस्तर यादी आणि संपूर्ण विश्लेषण जाणून घ्या.
👉 महाराष्ट्रातील Best ZP School यादी पाहाजागतिक स्तरावर मराठीचा डंका: मराठी माध्यमात शिकलेले दिग्गज
अनेक पालकांना वाटते की मराठी माध्यमात शिकले तर जगात प्रगती करता येत नाही. पण इतिहास आणि वर्तमान काही वेगळेच सांगते. ZP School News Marathi च्या या भागात आपण अशा काही व्यक्तींचा आढावा घेऊया ज्यांनी मराठीतून शिक्षण घेऊन जगावर राज्य केले.
- डॉ. रघुनाथ माशेलकर: साक्षात ‘पद्मविभूषण’ सन्मानित शास्त्रज्ञ. मुंबईतील महानगरपालिकेच्या मराठी शाळेत त्यांचे प्राथमिक शिक्षण झाले. आज ते जागतिक स्तरावर विज्ञानातील एक मोठे नाव आहेत.
- डॉ. विजय भटकर: भारताचा पहिला सुपर कॉम्प्युटर ‘परम’ बनवणारे महासंगणक ऋषी. त्यांचे शिक्षणही ग्रामीण महाराष्ट्रातील मराठी शाळेत झाले.
- अविनाश धर्माधिकारी (IAS): प्रशासकीय सेवेत मोठे नाव आणि मराठी तरुणांचे मार्गदर्शक. त्यांनी नेहमीच मराठी माध्यमातून शिक्षणाचे समर्थन केले आहे.
- डॉ. अनिल काकोडकर: अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष. या सर्वांनी हे सिद्ध केले आहे की, ज्ञान कोणत्या भाषेतून घेता यापेक्षा ते कसे घेता, हे महत्त्वाचे आहे. मातृभाषेतून घेतलेले शिक्षण माणसाच्या मेंदूचा विकास अधिक वेगाने करते, हे वैज्ञानिक सत्य आहे.
पालकांचा इंग्रजी माध्यमांकडे वाढलेला ओढा: एक सामाजिक भ्रम
आज ग्रामीण भागातही पालकांना वाटते की आपल्या मुलाने ‘कॉन्व्हेंट’ किंवा इंग्रजी माध्यमात शिकावे. इंग्रजी बोलता येणे म्हणजे प्रगती, असा एक चुकीचा समज समाजात खोलवर रुजला आहे. यामुळे जिल्हा परिषद शाळांमध्ये मिळणाऱ्या मोफत सोयी-सुविधा, पोषण आहार आणि अनुभवी शिक्षक सोडून पालक खासगी इंग्रजी शाळांच्या अव्वाच्या सव्वा फीच्या जाळ्यात अडकत आहेत.
ZP School News Marathi चे विश्लेषण करताना असे दिसते की, अनेक पालक केवळ प्रतिष्ठेसाठी मुलांचे प्रवेश इंग्रजी शाळांत करतात. प्रत्यक्षात त्यातील अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची पात्रता जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या तुलनेत खूपच कमी असते. मात्र, इंग्रजी बोलण्याची ‘क्रेझ’ मराठी शाळांचा बळी घेत आहे. मुलांना आपली संस्कृती आणि मुळांपासून तोडण्याचे काम ही इंग्रजी माध्यमाची लाट करत आहे, ही भीती आता खरी ठरताना दिसत आहे.
रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर आणि ओसाड पडणाऱ्या शाळा
ZP School News Marathi अहमदनगर, सोलापूर, बीड यांसारख्या जिल्ह्यांतील अनेक कुटुंबे रोजगारासाठी पुण्या-मुंबईसारख्या शहरांकडे स्थलांतरित होत आहेत. ग्रामीण भागातील लोकसंख्या कमी झाल्याने तिथल्या वाड्या-वस्त्यांवरील शाळांमधील मुलांची संख्या १० पेक्षाही कमी झाली आहे. कमी पटसंख्येमुळे सरकारला या शाळा दुसऱ्या जवळच्या शाळेत ‘समायोजित’ (Merge) कराव्या लागत आहेत.
स्थलांतरितांची मुले शहरात गेल्यावर तिथल्या खासगी शाळांत किंवा पालिकेच्या हिंदी/इंग्रजी शाळांत जातात. यामुळे गावच्या मराठी शाळेची पटसंख्या शून्य होते. हे चक्र थांबवण्यासाठी ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच स्थलांतरित कुटुंबांच्या मुलांसाठी फिरत्या शाळा किंवा हंगामी वसतिगृहांची सोय करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, दुर्गम भागातील मराठी संस्कृतीचे हे दीप एकामागून एक विझत जातील.
पायाभूत सुविधांचा अभाव: मराठी शाळांचे वास्तव संकट
अनेक जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारती आजही मोडकळीस आलेल्या आहेत. पावसाळ्यात गळणारी छते, पिण्याच्या पाण्याची सोय नसणे, स्वच्छतागृहांची दुरवस्था आणि डिजिटल शिक्षणाची कमतरता यामुळेही पालकांचा कल बदलला आहे. ZP School News Marathi ने अनेकदा या समस्यांकडे लक्ष वेधले आहे.
खासगी शाळा झकपक इमारती आणि एसी बसचे आमिष दाखवून पालकांना आकर्षित करतात. दुसरीकडे, सरकारी शाळांना निधी मिळवण्यासाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागते. जोपर्यंत सरकारी शाळांमध्ये खेळाची मैदाने, सुसज्ज प्रयोगशाळा आणि आधुनिक ग्रंथालये उपलब्ध होत नाहीत, तोपर्यंत केवळ ‘मराठी वाचवा’च्या घोषणा देऊन काहीही साध्य होणार नाही. सरकारला शिक्षणावरील खर्च वाढवावाच लागेल, अन्यथा २५५ हा आकडा २५५० व्हायला वेळ लागणार नाही.
ZP School News Marathi: क्लस्टर स्कूल संकल्पनेचे पडसाद
सरकारने काही दिवसांपूर्वी ‘क्लस्टर स्कूल’ (Cluster Schools) संकल्पना मांडली आहे. कमी विद्यार्थी असलेल्या अनेक शाळा एकत्र करून १०-१५ किमीच्या अंतरावर एक मोठी शाळा तयार करणे, हा त्यामागील उद्देश आहे. मात्र, यामुळे दुर्गम भागातील मुलांना विशेषतः मुलींना लांबचा प्रवास करावा लागणार आहे.
या धोरणामुळे छोट्या वस्त्यांवरील शाळा कायमच्या बंद होतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे. जर गावाला शाळा नसेल, तर त्या गावाची ओळख पुसली जाते. ZP School News Marathi वर या धोरणाबद्दल पालकांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींना वाटते की यामुळे मुलांना चांगल्या सोयी मिळतील, तर काहींना वाटते की यामुळे गोरगरीब मुलांचे शिक्षण सुटेल. हे धोरण राबवताना स्थानिक लोकांचा विश्वास घेणे सरकारला अनिवार्य आहे.
मराठी शाळांचे डिजिटलायझेशन: काळाची गरज
आजचे युग हे माहिती तंत्रज्ञानाचे आहे. जर मराठी शाळांना स्पर्धेत टिकायचे असेल, तर त्यांना आधुनिक व्हावेच लागेल. ZP School News Marathi नुसार, ज्या जिल्हा परिषद शाळांनी स्वतःला डिजिटल केले आहे, तिथे पटसंख्या वाढल्याचे सकारात्मक चित्रही काही ठिकाणी पाहायला मिळते.
प्रत्येक जिल्हा परिषद शाळेत टॅब्लेट, इंटरनेट, स्मार्ट बोर्ड आणि कोडिंगसारखे विषय शिकवले जाणे आवश्यक आहे. मराठी माध्यमातून शिकताना जर मुलांना जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान मिळाले, तर कोणताच पालक आपल्या मुलाला लांबच्या इंग्रजी शाळेत पाठवणार नाही. ‘माझी शाळा, माझी खात्री’ ही मोहीम राबवून प्रत्येक मराठी शाळा ही हाय-टेक करणे, हाच यावरील सर्वात प्रभावी उपाय आहे.
लोकसहभाग आणि ‘आपली शाळा’ संकल्पना
मराठी शाळा वाचवणे ही केवळ सरकारची जबाबदारी नसून ती समाजाचीही जबाबदारी आहे. महाराष्ट्रात राळेगण सिद्धी किंवा हिवरे बाजार यांसारखी अनेक गावे आहेत जिथे गावकऱ्यांनी लोकसहभागातून शाळेचा कायापालट केला आहे. ZP School News Marathi च्या माध्यमातून अशा यशोगाथा समोर येणे गरजेचे आहे.
गावकऱ्यांनी आपल्या कमाईतील थोडा हिस्सा शाळेसाठी दिला, शाळेच्या भिंती रंगवल्या, तिथे बगीचा फुलवला, तर शाळेचे रूप पालटते. ज्या दिवशी गावातील सरपंच, ग्रामसेवक आणि प्रतिष्ठित व्यक्तींची मुले जिल्हा परिषद शाळेत शिकायला लागतील, त्या दिवशी खऱ्या अर्थाने मराठी शाळांचे ‘अच्छे दिन’ येतील. समाजाची मानसिकता बदलल्याशिवाय शाळांचे टाळे उघडणे कठीण आहे.
लोक मराठीचे आवाहन
मराठी शाळा म्हणजे केवळ एक इमारत नसते, तर ते आपल्या संस्कृतीचे, संस्कारांचे आणि भाषेचे संवर्धन केंद्र असते. २५५ शाळा बंद होणे ही केवळ आकडेवारी नसून ती आपली सांस्कृतिक पिछेहाट आहे. जागतिक स्तरावर मराठीचा झेंडा फडकवणारे डॉ. माशेलकर किंवा डॉ. भटकर हे याच मराठी शाळांतून घडले, हे आपण विसरता कामा नये.
ZP School News Marathi च्या माध्यमातून आम्ही आवाहन करतो की, आपल्या पाल्याला मातृभाषेतून दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी जिल्हा परिषद शाळांच्या प्रक्रियेत सहभागी व्हा. शाळा वाचली तर गाव वाचेल आणि गाव वाचले तर आपली मराठी संस्कृती वाचेल. जर आपण आता जागृत झालो नाही, तर भविष्यात ‘मराठी शाळा’ केवळ इतिहासाच्या पुस्तकातच शिल्लक राहतील.
तुम्हाला काय वाटते? मराठी शाळा वाचवण्यासाठी काय पावले उचलली पाहिजेत? कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि हा लेख जास्तीत जास्त शेअर करा.
जिल्हा परिषद शाळांची रचना, गुणवत्ता सुधारणा, डिजिटल उपक्रम आणि शासन निर्णय याबाबतची अधिकृत माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. विश्वसनीय आणि प्रमाणित स्त्रोतावरून माहिती जाणून घ्या.
👉 Maharashtra School Education Official Portal
Blogger Pravin
नमस्कार माझं नाव प्रवीण आहे, आणि मी एक Blogger आणि डिजिटल मार्केटिंग क्षेत्राशी संबंधित काम करतो. मला IT क्षेत्रात ५ वर्षांचा अनुभव आहे. मी २०२३ पासून ब्लॉगिंग क्षेत्रात काम करायला सुरवात केली आहे. मी ट्रेंडिंग टॉपिक आणि फायनान्स संबंधी content write करतो तसेच मी Freelancer म्हणून देखील काम करतो.
